पानीपत-कोर्ट-एयरटेल-नेटवर्क-विवाद

पानीपत कोर्ट में खराब नेटवर्क पर कानूनी जंग, बार प्रधान ने एयरटेल को घेरा

पानीपत कोर्ट परिसर में खराब नेटवर्क से परेशान बार एसोसिएशन के प्रधान ने एयरटेल के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर कर नेटवर्क सुधार और मुआवजे की मांग की है।

By : Local News of India
पानीपत कोर्ट में खराब नेटवर्क पर कानूनी जंग, बार प्रधान ने एयरटेल को घेरा

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अंजली गुप्ता 
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया 

पानीपत, 27 फरवरी। हरियाणा के Panipat जिला न्यायालय परिसर में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर विवाद गहरा गया है। Panipat Bar Association के प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र कुमार दूहन ने खराब नेटवर्क और धीमी इंटरनेट सेवा के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट परिसर में Bharti Airtel का नेटवर्क बेहद कमजोर है। वकीलों के चैंबर, दोनों कोर्ट भवनों और टाइपिस्ट कॉम्प्लेक्स में सिग्नल न मिलने से ऑनलाइन फाइलिंग, कानूनी शोध और अन्य डिजिटल कार्य प्रभावित हो रहे हैं। डिजिटल प्रक्रियाओं के बढ़ते उपयोग के बीच यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है।

याचिका में कंपनी के चेयरमैन Sunil Bharti Mittal, एमडी एवं सीईओ शाश्वत शर्मा और स्थानीय शाखा प्रबंधक को प्रतिवादी बनाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बार-बार शिकायत और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना देने के बावजूद नेटवर्क सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-सी के तहत दायर याचिका में मांग की गई है कि कंपनी को कोर्ट परिसर में नेटवर्क सुधारने और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही, समस्या के समाधान तक बिल वसूली पर रोक और खराब सेवा से हुए मानसिक व पेशेवर नुकसान के लिए मुआवजे का आदेश भी दिया जाए।

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