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CJI सूर्यकांत का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए 4 विशेष बेंच गठित

सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए चार विशेष बेंचों का गठन किया है। इसका उद्देश्य पुराने मामलों का जल्द निपटारा करना है।

By : Local News of India
CJI सूर्यकांत का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए 4 विशेष बेंच गठित

लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे को लेकर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बड़ा कदम उठाया है। पुराने और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई को गति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चार विशेष बेंचों का गठन किया गया है। इन विशेष पीठों का उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनना और न्याय प्रक्रिया को तेज करना है।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करना न्यायपालिका के सामने लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत लगातार सुनवाई प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने और पुराने मामलों के जल्द निपटारे पर जोर दे रहे हैं।

नई गठित विशेष बेंचें उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगी जो लंबे समय से सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट की इस पहल से उम्मीद है कि पुराने मामलों की सूची को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा और पक्षकारों को जल्द न्याय मिल सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से समय-समय पर विशेष बेंचों का गठन किया जाता रहा है, ताकि महत्वपूर्ण और तात्कालिक मामलों की सुनवाई प्रभावित न हो। हाल ही में भी अदालत ने विशेष पीठों के गठन से जुड़े नोटिस जारी किए थे।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, लंबित मामलों के निपटारे के लिए केवल नई बेंच बनाना ही नहीं, बल्कि सुनवाई की बेहतर योजना, प्रभावी केस मैनेजमेंट और समयबद्ध प्रक्रिया भी जरूरी है। सीजेआई सूर्यकांत की यह पहल न्याय वितरण प्रणाली को अधिक तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

 

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