सुप्रीम काेर्ट ने बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई कर रहे विशेष जज काे नाै महीने के अंदर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। काेर्ट ने तब तक के लिए जज यादव का कार्यकाल भी बढ़ा दिया है। वह 30 सितंबर काे रिटायर हाेने वाले थे। जस्टिस अारएफ नरीमन अाैर सूर्यकांत की बेंच ने उत्तरप्रदेश सरकार काे निर्देश दिया कि जज का कार्यकाल बढ़ाने के लिए चार सप्ताह में जरूरी अादेश जारी करें।
बेंच ने स्पेशल जज से कहा कि राजनीतिक रूप से
संवेदनशील इस केस में छह सप्ताह के अंदर सबूत दर्ज कर लिए जाएं। काेर्ट ने स्पष्ट किया कि जज यादव का कार्यकाल सिर्फ बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई पूरी करने और फैसले के लिए बढ़ाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जज यादव ने पिछले दिनाें चीफ जस्टिस काे पत्र लिखकर अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से पूछा था कि क्या जज का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? उत्तरप्रदेश सरकार ने इस पर काेई आपत्ति नहीं जताई।
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