7th pay commission: 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 26 जून को मिलेगा DA का तोहफा

अंजलि यादव,

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का इंतजार कर रहे लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को जल्दी ही तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनर्स को मिलने वाली डियरनेस रिलीफ (DR) मामले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स (CGS) का प्रतिनिधित्व करने वाली बॉडी नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की 26 जून को अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक की जानकारी नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की तरफ से दी गई है. इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे. 
 

इस अहम मुद्दे पर होगी चर्चा 
The National Council (JCM) के मुताबिक, 26 जून 2021 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों और जेसीएम के प्रतिनिधियों के बीच एक आधिकारिक बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव करेंगे. बैठक के एजेंडे के बारे में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा ने जवाब दिया कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 7वें CPC DA और 7वें CPC DR लाभों (7th pay commission) पर चर्चा की जाएगी. बता दें कि पहले यह बैठक
8 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया था. 
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किश्तों में किया जा सकता है भुगतान 
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद को उम्मीद है कि इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर होगी. National Council of JCM के शिव गोपाल मिश्रा ने पहले कहा है कि JCM ने कैबिनेट सचिव कार्यालय, व्यय विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सुझाव दिया है कि यदि केंद्र सरकार एक बार में डीए और डीआर बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वे उन्हें किश्तों में भुगतान कर सकते हैं. 26 जून, 2021 को होने वाला सम्मेलन 8 मई को निर्धारित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से, कोविड -19 के प्रसार के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी. केंद्र सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए डीए और डीआर लाभ 1 जुलाई, 2021 को फिर से शुरू किया जाएगा, हालांकि, डीए और डीआर बकाया निपटान की तीन किस्तों के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.