लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक Lata Usendi ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi 16 अप्रैल को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
लता उसेंडी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, संतुलित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।
उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित Nari Shakti Vandan Adhiniyam के तहत भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून को 2029 के आम चुनावों से लागू किए जाने की योजना है।
उसेंडी ने राज्य में महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर भी भाजपा सरकार की पहलें गिनाईं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में Raman Singh के नेतृत्व में बनी सरकार ने महिलाओं को राशन कार्ड में घर की मुखिया के रूप में मान्यता देकर सशक्त बनाने की शुरुआत की थी।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार Mahtari Vandan Yojana के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा महतारी सदन जैसे निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और विधायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाला समय देश की मातृशक्ति के लिए बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है।
