लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एस्टेट ऑफिसर ने क्लब से 7 जुलाई तक जवाब देने को कहा है कि उसके खिलाफ बेदखली का आदेश क्यों न जारी किया जाए।
सरकार का दावा है कि सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ भूमि पर क्लब का कब्जा अब अनधिकृत है। केंद्र के अनुसार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लीज समाप्त किए जाने के बाद क्लब को परिसर खाली करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
नोटिस में क्लब को 7 जुलाई को एस्टेट ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि क्लब जवाब नहीं देता या पेश नहीं होता, तो एकतरफा कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया जा सकता है।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह जमीन रक्षा ढांचे, सार्वजनिक सुरक्षा और अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक है। इस मामले को लेकर पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
