लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
नई दिल्ली। संसदीय समिति की रिपोर्ट में उस विवादित प्रावधान को बरकरार रखे जाने की संभावना है, जिसके तहत गंभीर मामलों में 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रावधान है।
सूत्रों के अनुसार, समिति का मानना है कि जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रावधान को बनाए रखना आवश्यक हो सकता है। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय रिपोर्ट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मत सामने आए हैं। कुछ इसे पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता जता रहे हैं।
समिति की अंतिम रिपोर्ट पेश होने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे की विधायी प्रक्रिया तय की जाएगी।
