गुरप्रीत कालरा
लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य को विभिन्न मदों के तहत कुल 11,735 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है।
उन्होंने कहा कि इस राशि में राजस्व घाटा अनुदान, आपदा राहत फंड, केंद्रीय योजनाएं, बाह्य सहायता परियोजनाएं और पूंजीगत निवेश जैसी कई मद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
भाजपा विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में सुक्खू ने कहा कि नाबार्ड के तहत उपलब्ध बजट का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और इसकी सीमा भी बढ़ाई गई है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र से मिले फंड का अधिकांश हिस्सा कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बजट वितरण में असंतुलन का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से प्राप्त राशि का आवंटन योजनागत आधार पर किया जाता है और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
