कश्मीर मैं होगा अब विकास का राज: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध स्‍थल पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और उन्‍होंने कहा कि एक छोटी सी भूल के कारण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। इसके दुष्परिणाम मैं, हिंसा और अलगाव के रूप में देश ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से ही सरकार ने एक जरूरी फैसला लेते हुए अनुच्‍छेद-370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया । प्रधानमंत्री अपने 69वें जन्‍मदिन के मौके पर यहां आए थे। उन्‍होंने नमामि देवी नर्मदे महोत्सव के तहत सरदार सरोवर बांध पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास चल रहीं विकास परियोजनाओं की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के दौरान जो काम अधूरे रह गए थे उन्‍हें आज देश पूरा करने की पूरी कोशिशें कर रहा है। आपका यह सेवक भारत की एकता और श्रेष्ठता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए हैं। हम आप सबको विश्‍वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी नई सरकार पहले से भी तेज गति से काम करेगी और बड़े लक्ष्‍यों को हासिल करेगी। हम जम्मू, कश्मीर और लद्दाख
में विश्वास और विकास की गंगा बहाएंगे।

पीएम ने कहा कि आज का यह अवसर बहुत भावनात्मक है। सरदार पटेल ने जो सपना देखा था वह दशकों बाद आज पूरा हो रहा है। सरदार सरोवर बांध और सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, दोनों ही उसी इच्छाशक्ति और उसी संकल्पशक्ति के प्रतीक हैं। आज निर्माण और सृजन के देवता विश्वकर्मा जी की जयंती है। नए भारत के निर्माण के जिस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भगवान विश्वकर्मा जैसी इच्छाशक्ति बहुत जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ भी विकास हो सकता है। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही आवयशकतापूर्ण  है, पर्यावरण को बचाते हुए कैसे विकास किया जाता है, इसका उदाहरण केवडिया में देखने को मिलता है। एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, बिजली उत्पादन के यंत्र हैं तो दूसरी तरफ एकता नर्सरी, बटर-फ्लाई गार्डन जैसी इको-टूरिज्म से जुड़ी बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। कभी मुझे मन करता था कि फोटो निकालूं लेकिन आज मन कर रहा था कि काश मेरे हाथ में कैमरा होता और मैं इन पलों को कैद कर लेता। आज सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। नर्मदा की योजना से गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को लाभ मिलेगा।