कश्मीर में नेताओं की नज़रबंदी पर चिंदबरम ने कोर्ट से लगाई इन्साफ की गुहार

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि उम्मीद है कि कोर्ट अब इस पर कोई एक्शन लेगा. वहीं उन्होंने जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की नजरबंदी पर भी सवाल उठाए.

मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने शनिवार को कई ट्वीट कर जम्मू-कश्मीर के मसले पर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए. एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, "मुझे उम्मीद है कि कोर्ट एक्शन लेगा और नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित
करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

वहीं उन्होंने कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को हाउस अरेस्ट किए जाने पर भी सवाल उठाए. कहा कि बिना लिखित आदेश के जम्मू में उन्हें नजरबंद करना पूरी तरह अवैध है. बता दें कि मोदी सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के दो मुख्य प्रावधानों को हटाकर इसे असरहीन कर दिया था. जिससे जम्मू-कश्मीर को मिले सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं. इसका कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर की स्थानीय पार्टियां विरोध कर रही हैं.