सिमरन सिंह लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली: पंजाब कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में हाल ही में बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए 15 अगस्त तक विशेष भूमि सर्वेक्षण (गिरदावरी) कराने को मंजूरी दी गई है. जबकि राज्य सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान का आकलन किया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. पंजाब और हरियाणा के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित हुए जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया तथा बड़े पैमाने पर आवासीय और कृषि इलाके जलमग्न हो गए.
केंद्र से 1500 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कैबिनेट बैठक के बाद पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि बाढ़ से राज्य को 1,500 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है, लेकिन सटीक राशि का आकलन अभी किया जाना बाकी है. बाढ़ से करीब 6 लाख हेक्टेयर में फसल प्रभावित हुई है. बाढ़ से हुए नुकसान के आधार पर पंजाब
सरकार ने केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है. कई इलाकों में पानी खड़ा होने से स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए गए है.
15 साल पुराने वाहनों के टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ कैबिनेट बैठक में सरकार की तरफ से 15 साल पुराने वाहनों के टैक्स पर ब्याज और जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा 386 गोशालाओं का बकाया बिजली बिल माफ किया है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पिछले काफी दिनों से बिजली बिलों को एडजस्ट करने या माफ करने की मांग की जा रही थी जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
घर बैठे मिलेगा आटा और गेहूं कैबिनेट बैठक में बताया गया है कि लाभार्थियों को घर पर आटा और गेहूं उपलब्ध कराने के लिए मॉडल उचित मूल्य की दुकानों की अवधारणा की शुरुआत को मंजूरी दी गई है. आटा व डिपो में गेहूं वितरण की संशोधित योजना को स्वीकृति दी गई है. राशन डिपो धारकों द्वारा लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाने को मंजूरी दी गई है.
Comments