मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में सरकार का बजट पेश, कही सरकारी नौकरी तो कही हर वर्ग को की साधने की कोशिश

अंजलि यादव,

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,

नई दिल्ली: विपक्ष के हंगामे में बीच बुधवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। साथ ही बीते कल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में साल 2022-23 के लिए कुल 1,77,255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. आइए बजट को विस्तार में जानते है. 

मध्य प्रदेश सरकार का बजट

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर लगातार नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस का कहना था कि प्रदेश में एक साल में साढ़े पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली के बिल के नाम पर सरकार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान भी परेशान हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील कर कहा-बजट भाषण हो जाने दीजिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना है कर लेना। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष को यह भी नहीं बता कि बजट का विरोध कब करना चाहिए। जब वित्तमंत्री ने भाषण शुरू किया तो विपक्ष के विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए।

मध्य प्रदेश बजट 2022ृ-23 की खास बातें

• पहली बार बच्चों के लिए अलग बजट
• सड़कों के निर्माण के लिए 108 करोड़ रुपए का प्रावधान
• सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा. साढ़े सात लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
• MBBS की 2035 से बढ़ाकर 3250 सीट की जाएंगी. कुल मिलाकर 1215 सीट बढ़ेंगी. इसी तरह नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी.
• भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे
• भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना होगी
• जनजाति विकास निगम बनेगा, गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी.
• बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा
• अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है
• ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
• सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट बनेंगे
• उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी
• दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी. इसके लिए 1050
  का प्रावधान है
• प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी
• मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी. इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान
• 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी
• 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे
• 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
• इस साल कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, न ही कोई टैक्स बढ़ेगा

छत्तीसगढ़ सरकार का बजट

उधर, छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापमं में राज्य के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अब स्थानीय अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बजट वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है।

आइए हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की खास बातें बताते हैं

• राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना में माननीय मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष से 6000 की राशि को 7000 करने की घोषणा.
• गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा.
• राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा.
• 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान .
• कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान.
• औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक .
• राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक.
• खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की जांच के लिए प्रयोगशाला की स्थापना.
• बैगा, गुनिया-मांझी आदि आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ देने का एलान.
• राज्य के युवाओं को छत्तीसगढ़ पीएससी एवं व्यापम तथा राज्य की अन्य परीक्षाओं में परीक्षा फीस से छूट.
• स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की लोकप्रियता को देखते हुये हिन्दी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय.
• जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया.
• उत्थान परियोजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को शिक्षित कर उनके उन्नयन का कार्य किया जायेगा.
• सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 एच.पी. क्षमता के 15 हजार सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान किया गया.