अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरो-शोरों पर हैं. चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज हो गई हैं. बता दे कि एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार हैं तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है. साथ ही एलजेपी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं.
वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी और बीजेपी में चर्चा चल रहा है, सूत्रों के अनुसार एलजेपी 42 विधानसभा सीटें चाहती है. या फिर 32 सीटें, दो एमएलसी और यूपी से एक राज्य सभा सीट दी जाए. बीजेपी की ओर से फिलहाल 27 सीटों और दो एमएलसी की पेशकश की गई.
पासवान हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार- शाहनवाज
LJP यानी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान निश्चित रूप से हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है.
गौरतलब है कि जेडीयू और भाजपा बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं. बताया गया है कि एनडीए के दो सबसे बड़े दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा
अपने अंतिम दौर में हैं. दोनों ही पार्टियां कल यानी कि 30 सितंबर को सीटों का एलान कर सकती हैं. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगी.
अभी तक नहीं बन पाई एलजेपी की बात
वहीं, सूत्रों ने बताया है कि एनडीए के तीसरे बडे़ दल यानी कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी एलजेपी की बात अभी तक नहीं बन पाई है. कल भाजपा और जेडीयू सीटों का एलान करने वाले हैं. ऐसे में एलजेपी द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए आज का समय मांगा गया है.
एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि वह 143 सीटों पर भाजपा के साथ हैं, लेकिन उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई थी. ऐसे में लग रहा था कि वह एनडीए से अलग होना चाहते हैं. हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चिराग को समझाया गया कि इस माहौल में अकेले चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, इसलिए गठबंधन में बना रहा जाए.
जानकारी मिली है कि भाजपा ने एलजेपी को 27 विधानसभा सीटों और दो एमएलसी सीटों का ऑफर दिया है. इन सीटों की सूची भी पार्टी को सौंप दी गई है. ऐसे में अब गेंद एलजेपी के पाले में है और उसकी केंद्रीय चुनाव समिति को इस पर निर्णय लेना है.
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