वन एमएलए वन पेंशन को लागू करे मनोहर सरकार: अभय जैन

गौरी मंजीत सिंह, 
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,

-सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो अदालत में दायर करेंगे याचिका
-जनता की गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा कई-कई पेंशन के रूप में ले रहे हैं नेता
-आप में शामिल हुए पूर्व विधायक निर्मल सिंह ने छोड़ी तीन पेंशन

गुरुग्राम। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अभय जैन अधिवक्ता ने कहा कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने वन एमएलए वन पेंशन का नियम लागू किया है, यही नियम हरियाणा में भी लागू किया जाए। इससे सरकारी खजाने के करोड़ों रुपये की बचत होगी, जो जनहित में खर्च की जा सकती है। आप में शामिल हुए पूर्व विधायक निर्मल ङ्क्षसह ने अपनी चार में से तीन पेंशन छोडऩे का ऐलान कर दिया है।
आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डा. सुशील गुप्ता की मौजूदगी में चंडीगढ़ में पेंशन छोडऩे की घोषणा करने वाले पूर्व विधायक निर्मल सिंह पहले नेता हैं। अब सरकार को भी चाहिए कि इस पर पहल करते हुए भाजपा, कांग्रेस, इनेलो के विधायकों के साथ अन्य जो भी कोई विधायक एक से अधिक पेंशन ले रहे हैं, उन पर नियम बनाकर एक पेंशन लेने का प्रावधान किया जाए। अभय जैन ने कहा कि एक से अधिक पेंशन लेने पर हरियाणा के खजाने पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ता है। जब सरकारी नौकरियों में रिटायर कर्मचारियों, अधिकारियों को एक पेंशन मिलती है तो फिर विधायकों को एक
से अधिक पेंशन क्यों। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल जनहित में काम करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी पेंशन प्रणाली को बदले। स्वेच्छा से एक ही पेंशन ले। पूर्व विधायक निर्मल सिंह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हरियाणा में 2018 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक पेंशन 2 लाख 38 हजार 50 रुपये रेवाड़ी के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ले रहे हैं। दूसरे व तीसरे नंबर पर पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला व चंद्रावती की पेंशन 2 लाख 22 हजार 525 रुपये-2 लाख 22 हजार 525 रुपये है। चौटाला सरकार में वित्त मंत्री रहे सम्पत सिंह की पेंशन 2 लाख 14 हजार 763 रुपये, बलबीर पाल शाह की पेंशन 2 लाख 7 हजार रुपये है। इस तरह से अनेक विधायकों की पेंशन लाखों में है।
आप के दक्षिण हरियाणा प्रभारी एडवोकेट अशोक वर्मा ने कहा कि अगर इस विषय पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो आप कार्यकर्ता इसे अदालत में याचिका दायर करके चुनौती देंगे। रुस्तम चौहान, भूपेंद्र पहलवान, धीरेंद्र डागर, प्रमोद कटारिया, गौरव टांक, सतीश प्रधान, दिनेश वर्मा आदि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। साथ ही सरकार से मांग की है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूर्व विधायकों की एक पेंशन का नियम तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।