नागरिक केंद्रित और जीवंत लोकतंत्र की जरूरतों को पूरा कर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह लाए गए तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में प्रगतिशील पथ पर भारत' शीर्षक से एक सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और काननू मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित
रहे। इस अवसर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 नए कानूनों से भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। उनका कहना था कि ये हमारे समाज के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। वहीं दूसरी ओर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मोदी सरकार द्वारा न्याय के लिए कानून की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की है, उसमें गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प है।
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