हिजाब की स्वतंत्रता पर विवाद....

अंजलि यादव,

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,

नई दिल्ली: पूरे जगत में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिये प्रसिद्ध माना जाता है। ये विभिन्न संस्कृति और परंपरा की भूमि है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। अब जबकि हरेक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, भारतीय लोग आज भी अपनी परंपरा और मूल्यों को बनाए हुए हैं। वहीं कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बता दे कि जनवरी में उडुपी और चिकमगलूर से शुरू हुआ ये विवाद धीरे-धीरे कुछ दूसरे जिलों में भी फैल गया। 

कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने तीन दिनों के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट के साथ-साथ राज्य के लोगों से शांति की अपील की है. वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हिजाब लेकर सियासत शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूलों में नए ड्रेस कोड पर विचार किया जा रहा है और नए शिक्षण सत्र से इसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने स्कूलों में सिर्फ ड्रेस पहने जाने की वकालत की है और कहा है कि आज के समाज में परपंरागत रूढ़िता का बंधन हर जगह रखना ठीक नहीं है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें अपने समाज का आकलन करना चाहिए. बता दें कि हिजाब से जुड़े विवाद कर्नाटक में शुरू हुआ और कर्नाटक हाईकोर्ट राज्य के कुछ जूनियर कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

यह विवाद पिछले महीने जनवरी में शुरू हुआ था. कर्नाटक
के उडूपी में एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने के चलते क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था. कॉलेज ने कहा कि नई ड्रेस नीति के तहत हिजाब को पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. इसे लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है कि हिजाब पहनने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है. इसे लेकर हिजाब बनाम भगवा भी शुरू हो गया है. छात्राओं के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ छात्रों ने कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया. इस मामले को लेकर उडूपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद धीरे-धीरे राज्य के कुछ अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक भी फैल गया.

हिजाब को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले में कोर्ट का फैसला आने तक छात्राएं राज्य सरकार के नियमों का पालन करें. राज्य सरकार के कर्नाटक एजुकेशन एक्ट के तहत यूनिफॉर्म को लेकर नियम बनाए गए हैं. इस मसले को लेकर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख डीके शिवकुमार का कहना है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में यह मामला हाथ से बहुत दूर निकल गया है क्योंकि एक मामले में राष्ट्रीय झंडे को भगवा झंडे से बदल दिया गया. डीके शिवकुमार ने विवाद से प्रभावित स्कूलों को एक हफ्ते तक बंद रखकर ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का सुझाव दिया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया जा सके.

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विवाद से प्रभावित सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने और ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने का आग्रह किया है. उन्होंने इसे स्टुडेंट्स की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है.