'लोकतंत्र का मजाक न उड़ाए केंद्र'

अंजलि, 

लोकल न्यूज ऑफ इंडिया 

नई दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक पहले रोकने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सियासी बवाल चरम पर पहुंच गया है. इस मसले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव पर जुबानी हमला बोल दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर एक साजिश के तहत बजट रोकने का आरोप लगाया है. 

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के वित्तमंत्री बजट पेश करने के लिए तैयार है. बजट बनकर तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे रोक रखी है. केंद्र सरकार एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रही है. यह बहुत ही शर्म की बात है. यह दिल्ली की दो करोड़ जनता का अपमान है. 

'2 करोड़ लोगों के खिलाफ षड्यंत्र पर एलजी और केंद्र चुप क्यों?'

AAP के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बजट को रोकना देशद्रोह जैसा अपराध है. यह अपराध दिल्ली के मुख्य सचिव ने किया है. क्या केंद्र सरकार मुख्यसचिव को सेवा निकालने का काम करेगी. केंद्र सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ षड्यंत्र क्यों कर रही है? एलजी साहब और केंद्र सरकार इस साजिश पर चुप क्यों बैठी है? 

'दिल्ली पर 'असंवैधानिक व्यवस्था' थोपने की कोशिश'

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली सरकार पर थोपी जा रही है. क्या एक बाबू हमारी दिल्ली सरकार की चीजों के बारे में बताएगा? पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के होर्डिंग्स लगे हुए हैं. इस षडयंत्र के पीछे केंद्र सरकार की मिलीभगत है. केंद्र  सरकार दो करोड़ लोगोे के साथ
ऐसा क्यों कर रही है? यह दिल्ली के खिलाफ है. यह संवैधानिक व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि भी राज्य का बजट पवित्र डाक्यूमेंट होता है. पेश होने से पहले किसी को नहीं दिखाया जाता है. पेश होने के बाद उस पर विधानसभा में बहस होती है.  आजाद हिन्दुस्तान के 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य सरकार के बजट को केंद्र ने विधानसभा में पेश होने से रोक दिया. 

'कर्मचारियों का वेतन रोकने वाला काम'

उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली जैसे छोटे से राज्य को रोका जा रहा है. बजट को रोकने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए कि ऐसा करने से दिल्ली सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन रुक जाएगा. यह तो कर्मचारियों का वेतन रोकने जैसा काम है. किसी भी विकास कार्यों में पैसा जारी कर पाना संभव नहीं होगा. 

 'ऐसा दुस्साहस एक 'बाबू' नहीं कर सकता!'

इसके अलावा, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने साफ कर दिया था कि 10 मार्च को दिल्ली का बजट तैयार हो चुका था. उसी दिन हमने बजट को एलजी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज दिया था. एमएचए ने कुछ क्लाॅज लगाकर 17 मार्च को बजट को वापस कर दिया, लेकिन मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी सीएम अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को नहीं दी. दिल्ली के मुख्य सचिव ने एमएचए की चिट्ठी की जानकारी क्यों नहीं दी. साफ है दिल्ली सरकार को काम करने से रोका जा रहा है. यह एक साजिश है. ऐसा बिना केंद्र, एमएचए और एलजी की सहमति के बगैर संभव नहीं है. इसमें केंद्र और एलजी की मिलीभगत है. सरकार दफ्तर का एक बाबू इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता.