वीडियो जारी कर कहा कि उनकी सरकार असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री सर्बानंद

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वीडियो जारी कर कहा कि उनकी सरकार असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री सर्बानंद

Deepak Chauhan 15-12-2019 14:06:36

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच असम अशांत है और इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट कर आम लोगों से शांति की अपील की है। नागिरकता कानून के खिलाफ असम में बवाल के बीच रविवार को सर्बानंद सोनोवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनकी सरकार असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि नागरिकता कानून का असम के साथ-साथ मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि आज सर्बानंद सोनोवाल की अगुआई में एक टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने वाली है। 

मुख्यमंत्री सोनोवाल ने अपना वीडियो संदेश ट्वीट किया, जिसमें वह कहते हैं, -हम सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों और असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूं कि वे ऐसे तत्वों को विफल करें जो नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हिंसा में लिप्त हैं, चलिए हम सब मिलकर असम की विकास यात्रा जारी रखते
हैं। 

मुख्यमंत्री सोनोवाल का यह ट्वीट ऐसे वक्त में आया है, जब ऐसी खबरें है कि बीजेपी की अगुआई वाली सरकार में पार्टनर असम गण परिषद ने नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। 

गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में लगाए गए कर्फ्यू में रविवार को कुछ घंटों के लिए ढील दी गई। हालांकि, असम में 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक है। असम पर्यटन विभाग ने रेलवे के सहयोग से विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया है ताकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाया जा सके।

एक अधिकारी ने बताया कि गुवाहाटी में सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। डिब्रूगढ़ पश्चिम के नहरकटिया और तेनुघाट क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण छह उड़ान सेवाएं रद्द करनी पड़ी है, जिसमें भूटान के पारो जाने वाली उड़ान भी शामिल हैं।

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