निर्भया मामले मे फासी की होती देरी पर दिल्ली सरकार को कोस रहे है निर्भया के पिता

2012 दिल्ली गैंगरेप और हत्या के मामले में चारों दोषियों की फांसी की सजा में हो रही देरी के लिए निर्भया के पिता ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया है। निर्भया के पिता ने टाइम्स नाउ से बातचीत के दौरान कहा कि बेटी को न्याय मिलने में हो रही देरी की वजह की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार है। 

उन्होंने चैनल से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पीटिशन खारिज होने के बाद राज्य सरकार का काम है कि जेल प्रशासन को नोटिस दे और एक हफ्ते में दोषियों को दया याचिका दाखिल करने को कहे। इस मामले में दिल्ली सरकार चुपचाप बैठ गई। इतना ही नहीं जब कोर्ट में हम केस लड़ रहे थे तो दिल्ली सरकार ने अपने वकील को भेजकर दोषियों की मदद की। उन्होंने कहा कि कोर्ट में आकर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने जेल मैन्युअल के बारे में बताया जिससे दोषियों को मदद मिली। 

उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि दो दिन के लिए पुलिस हमें दे दो तो हम दोषियों को फांसी पर लटका दे देंगे। निर्भया के पिता ने कहा कि दोषियों को दिल्ली पुलिस थोड़ी ना लटकाएगी ये काम तो जेल प्रशासन का है। अगर उन्हें दोषियों को फांसी पर लटकाना है तो जेल प्रशासन को कहें। पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर 22 जनवरी तक दोषियों को
सजा नहीं मिली तो इसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी। हमें लगता है राहुल मेहरा को जानबुझकर कोर्ट में भेजा गया। निर्भया के केस के बाद ये लोग पट्टी बांधकर घूमे थे जो पार्टी निर्भया की वजह से सत्ता में आई हम सवाल तो उनसे ही करेंगे।

प्रधानमंत्री से बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए: आशा देवी

वहीं निर्भया की मां ने कहा कि 2012 में घटना हुई तो इन लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर और काली पट्टी बांधी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब रैलियां की और नारे लगाए। आज यही लोग उस बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है आप रोक रही है और कोई कह रहा है पुलिस दे दीजिए मैं दो दिन में फांसी पर लटकाकर दिखाउंगा। ये अपने फायदे के लिए फांसी को रोका रहे हैं। इन दोनों के बीच में मैं पीस रही हूं। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि बहुत हुआ नारी पर वार अबकी बार मोदी सरकार तो साहब मैं हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं जिस तरह से आप दोबारा सत्ता में आए हैं और हजारों काम किए हैं। जैसे 370 हटाए, तीन तलाक हटाए उसी तरह से आप इस कानून में संशोधन करें क्योंकि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। एक बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए और चार दोषियों को 22 तारीख को फांसी होने दीजिए।