दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 : काँग्रेस ने किया सामने किया अपना मेनिफेस्टो, प्रदूषण को बताया मुख्य मुद्दा

विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली कांग्रेस रविवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पिछले 5 साल में प्रदूषण के चलते कई लोगों की मौत हुई। इस प्रदूषण की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। हम बजट का 25 फीसदी हिस्सा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर खर्च करेंगे।

कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। 300-400 यूनिट तक 50 फीसदी, 400-500 यूनिट तक 30 फीसदी और 500-600 यूनिट तक 25 फीसदी सब्सिडी देंगे। AAP सरकार ने बिजली के मामले में बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि हम छोटे दुकानदारों को दो सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना है।

कांग्रेस ने कहा कि हम सभी वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 5000 करेंगे। ये पेंशन योजना हम शीला दीक्षित जी के नाम से शुरू करेंगे, क्योंकि यह योजना शीला दीक्षित जी ने 200 से शुरू की थी। स्व. शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हमने "लाडली योजना" शुरू की थी। इस घोषणा पत्र में भी हमने बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया है। हम बेटियों को पीएचडी स्तर तक
की शिक्षा निःशुल्क देंगे।

कांग्रेस ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देंगे। दिल्ली में हम युवाओं का सहारा बनकर काम करेंगे। अवैध कॉलोनियों के लिए हमने 35,000 करोड़ का बजट रखा है। भाजपा और आप ने 'जहां झुग्गी, वहां मकान' के सपने दिखाए, लेकिन किया कुछ नहीं।

बेरोजगारी दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी इसके प्रति चिंतित है। हम स्नात्तक और स्नात्तकोत्तर बेरोजगार युवाओं को क्रमशः 5000 एवं 7500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ ही, 100 दिन की स्किल ट्रेनिंग करवाएंगे। दिल्ली की वर्तमान सरकार जनलोकपाल बिल के नारे के साथ सत्ता में आई थी। जो जनलोकपाल कांग्रेस सरकार लाई थी, उसे AAP सरकार ने कमजोर कर दिया। सत्ता में आते ही हम 6 महीने के भीतर एक बेहतरीन जनलोकपाल बिल लाएंगे।

यूं तो दिल्ली कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनावों को लेकर अभी तक कई बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं। इसमें दिल्ली को छह सौ यूनिट तक बिजली खर्च पर राहत और बुजुर्ग-विधवा विकलांग जनों के लिए शीला पेंशन योजना जैसी घोषणाएं शामिल हैं। कांग्रेस सत्ता में आने पर नागरिकता कानून को भी लागू नहीं करने जैसी घोषणा कर चुकी है।