ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है। मोदी सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाना भी शामिल था। लेकिन अदालती कार्यवाही के कारण इसमें देरी के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय दूसरे विकल्प भी ढूंढ
रहा है।
ऑर्डिनेंस लाकर ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने की संभावनाएं खंगालने के लिए मंत्रालय अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह लेने की तैयारी में है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने गत 22 फरवरी को ई-सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
Copyright @ 2019 All Right Reserved | Powred by eMag Technologies Pvt. Ltd.
Comments