मोदी सरकार ने उठाया सैन्यकर्मियों के लिए एक कदम, मिलेगा फ्री राशन

मोदी सरकार ने सेना अधिकारियों को मिलने वाले 'राशन इन काइंड' सुविधा को बहाल कर दिया है. इस सुविधा के द्वारा अब शांत क्षेत्रों में यानी फील्ड से बाहर भी तैनाती के दौरान मुफ्त राशन मिल सकेगा. अभी तक सिर्फ मोर्चे पर तैनात अधि‍कारियों को यह सुविधा मिलती थी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में रक्षा अधिकारियों के कल्याण के मामले पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह द्वारा लिए गए पहले कुछ प्रमुख फैसलों में से यह है. उन्होंने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के भीतर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, 'सरकार ने रक्षा मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा अधिकारियों के लिए 'राशन इन काइंड'  सुविधा बहाल की जाए.' 

गौरतलब है कि मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में ही साल 2017 में इस सुविधा को खत्म किया गया था और राशन की जगह भत्ता दिया जाने लगा. हालांकि फील्ड में तैनात अफसरों, जवानों को यह सुविधा मिलती रही. सशस्त्र बलों को यह निर्णय रास नहीं आया था. अफसरों को फ्री राशन की सुविधा साल 1983 से ही दी जा रही थी.

केंद्र सरकार
ने 1 जुलाई, 2017 को यह निर्णय लिया कि मुफ्त राशन की जगह शांत क्षेत्रों में तैनात अफसरों को एक निश्चित भत्ता दिया जाए. सशस्त्र बलों ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि यदि राशन इन काइंड नहीं दी जाती तो उसकी जगह प्रति दिन 205.11 रुपये का भत्ता दिया जाए. लेकिन शांति क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को सिर्फ 96 रुपये प्रति दिन का भत्ता देने का सरकार ने आदेश दिया और यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में चला जाता था.

लागत के विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि फ्री राशन पर हर दिन करीब 100 रुपये की लागत आती है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर मंत्रालय ने राशन सुविधा बंद करने का निर्णय लिया था. इसकी कई हलकों में आलोचना की गई.

गौरतलब है कि इसके पहले भी मोदी सरकार ने सैनिकों के हित में कई निर्णय लिए हैं. कार्यभार संभालते ही मोदी सरकार ने सबसे पहला फैसला देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के बच्चों के हितों में लिया. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने नेशनल डिफेंस फंड के तहत ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’में बड़े बदलाव को मंजूरी दी. छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये और लड़कियों के लिए 2250 से 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई.