कोरोना महामारी के चलते राज्यसभा की कार्यवाही हो जाएगी स्थगित

अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के मद्देनजर निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है. संसद के मानसून सत्र का आज दसवां दिन है और सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निबटाने के बाद मानसून सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया है. राज्यसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 पारित हुआ.

विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक

राज्यसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक,2020 पास कर दिया गया. NGOs के लिए विदेशों से आने वाले फंड का विनियमन इस विधेयक के आधार पर किया जाएगा. लोकसभा में यह विधेयक 21 सितंबर को पास हुआ था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा, 'कई आर्गेनाइजेशन अपना पहचान छिपाते हैं. इससे उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता और इसलिए ही आधार कार्ड लाया गया ताकि उनकी पहचान जाहिर हस सके.' इससे पहले उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक देश और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक कानून है और विदेशी फंडों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है.

अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित

इससे पहले गृह राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, 'मुझे सदस्यों को सूचित
करना है कि सरकार ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पारित कर दिए जाएंगे.' 

नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में एकत्र हुए विपक्षी सांसद

जारी राज्यसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों के सांसद नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी के कार्यालय में एकत्र हुए हैं. ये सभी संसद में पारित कृषि विधेयक को लेकर चर्चा करने वाले हैं. इसके बारे में पहले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बताया, 'राज्यसभा सत्र कर बहिष्कार करने वाली विपक्षी पार्टियों ने सदन में नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में आज बैठक बुलाई.' बता दें कि गुलाम नबी के ऑफिस में होने वाले इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के बीच कृषि विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी.

जीरो आवर नोटिस

इससे पहले शिवसेना सांसद अनिल देसाई , राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है. राजद सांसद मनोज कुमार झा ने  राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को स्वास्थ्य बीमा कवर की मांग' को लेकर जीरो आवर नोटिस दिया. मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष की ओर से निलंबित सांसदों की वापसी की अपील की गई.