अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया,
नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र जारी है. लोकसभा सत्र शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण एक घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया. राज्यसभा में सांसदों के निलंबन वापसी की मांग के बीच कई विधेयक पारित किए गए है. इनमें कंपनीज संशोधन विधेयक 2020, बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020 नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी विधेयक 2020 समेत अनेक विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया गया है. राज्यसभा में Essential Commodities विधेयक 2020 भी पारित कर दिया गया. इस संशोधित विधेयक के तहत अब आवश्यक कमोडिटीज के अंतर्गत अनाज, दालें, तेलहन, प्याज और आलू नहीं आएगा. 15 सितंबर को इस विधेयक पर लोकभा ने मंजूरी दी थी और आज राज्यसभा में यह ध्वनि मत से पारित हो गया.
'हम किसानों, श्रमिकों, देश और मानवता के लिए कर रहे प्रदर्शन
निलंबित TMC के राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा, 'हम किसानों, श्रमिकों, देश और मानवता के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक इस देश को बेचने की कोशिश करने वाले सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे हम उनसे लड़ते रहेंगे. निलंबन बड़ा मुद्दा नहीं है पूरा विपक्ष एकजुट है हम सदन के सत्र का बहिष्कार करेंगे.'
राज्यसभा में विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा,
'भारत सरकार ने 4 मार्च 2020 से भारत के 21 एयरपोर्ट पर आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की यूनविर्सल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया.' उन्होंने कहा, '24-25 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरे के समय विदेशों से आने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य नहीं था. 11 मार्च को इस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी का दर्जा दिया.' राज्यसभा में निलंबित सांसदों को वापस बुलाए जाने की जोरदार मांग की जा रही है जिसपर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यदि ये अपने किए पर खेद व्यक्त करते हैं तो इन्हें वापस बुलाया जा सकता है.
लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव
दूसरी ओर कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत से पहले पार्टी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है. कृषि क्षेत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने स्थगन प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा द्रमुक सांसद ए राजा, कांग्रेस सांसद एमके राघवन ने विभिन्न विधेयकों पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है. विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा से वॉक-आउट किया और संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने 8 सांसदों के निलंबन को रद करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
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