जमीन की कलेक्टर गाईड लाइन दरो में 30 प्रतिशत की कमी
रियल एस्टेट सेक्टर में फिर आ सकता है बूम
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार देर रात हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में एतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि जमीनों बाजार मूल्य में 30 प्रतिशत की कमी की जाएगी। यानि अभी जो जमीनों की गाइडलाइन दरें है उसमें तीस प्रतिशत की कमी आएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में बरसों से छाई मंदी खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही जमीनों का मूल्य 30 प्रतिशत कम होने से बिक्री बढेगी। इसकी वजह से सरकार को पंजीयन शुल्क भी अधिक मिलेगा। भूपेश कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए है।
मंत्री परिषद के निर्णय
1.आज मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया
गया है कि संपूर्ण प्रदेश में स्थावर समंपत्ति बाजार मूल्य गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की जाए तथा पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर गाइडलाईन मूल्य का 4 प्रतिशत किया जाए। अब पंजीयन पर कुल कर 10.25 प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन पक्षकारों द्वारा देय भुगतान पर नगण्य अंतर आयेगा। इससे दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि होगी तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी आयेगी तथा किफायती दरों पर लोगों को मकान उपलब्ध होंगे। रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र के विकास से रोजगार में भी वृद्धि होगी।
2.आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2019 का मंत्रि परिषद की बैठक में अनुमोदन किया गया।
3.कोरबा में वर्ष 2017-18 से बंद 50-50 मेगावाट की चार यूनिटों को पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार बंद करने का निर्णय लिया गया।
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