कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जेपीएनआईसी संचालन एलडीए को सौंपा गया, यूपी में बनेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे

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कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जेपीएनआईसी संचालन एलडीए को सौंपा गया, यूपी में बनेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे

MUSKAN 03-07-2025 16:01:20

Kashish || @LocalNewsOfIndia 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रेसवार्ता कर फैसलों की जानकारी दी।

बैठक में सबसे अहम फैसला जेपीएनआईसी (जनप्रिय नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर) के संचालन से जुड़ा रहा, जिसकी जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंप दी गई है। यह फैसला राजधानी लखनऊ के समग्र विकास और कन्वेंशन टूरिज्म को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।

इसके साथ ही एक बड़ा बुनियादी ढांचे से जुड़ा निर्णय आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर लिया गया। इससे प्रदेश के दो प्रमुख औद्योगिक और पर्यटक गलियारे आपस में जुड़ेंगे और आवागमन की सुविधा में क्रांतिकारी सुधार आएगा।

बैठक में जिन अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें शामिल हैं:

  • बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी, जिससे इस क्षेत्र में नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  • औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति
    - 2022 के अंतर्गत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन।
  • उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को स्वीकृति, जिससे युवाओं को संगठित ढंग से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
  • उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस - 2025 लागू करने को मंजूरी।
  • IFMS (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के उन्नयन हेतु C-DAC (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) को अनुबंधित करने की स्वीकृति।
  • डॉ. के एन मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद की स्थापना को निजी क्षेत्र में मंजूरी।
  • उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन।
  • उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
  • उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
  • उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय।

इन सभी निर्णयों को सरकार की विकासपरक सोच और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के साथ राज्य को निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के मामले में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।

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