सरकार की योजनाओं का हर प्लेटफार्म से होगा प्रचार: नवीन गोयल

गुरुग्राम। बीजेपी जिला सचिव नवीन गोयल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का हर प्लेटफार्म से प्रचार किया जाएगा। इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, सिनेमा, वाट्सअप, टैक्सट मैसेज आदि प्लेटफार्म पर तैयारी की जा रही है। क्योंकि सरकारी की नीतियां हर वर्ग के लिए बनती हैं। हर वर्ग इन माध्यमों से जुड़ा है, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार यहां पर किया जाए। 

जिला नवीन गोयल ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में अब वे गुरुग्राम में सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का काम तेज कर रहे हैं। यह जरूरी है। लॉकडाउन के बीच बहुत कुछ उलट-पुलट हुआ है। सरकार ने इस समय में भी जनकल्याण की योजनाएं बनाकर राहत पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि एमएसएई उद्योगों के लिए ब्याज रहित लोन, शिक्षा लोन पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। और भी अनेक योजनाएं तैयार करके सरकार ने जनहित में काम किया है। अब इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रहेगा। व्यक्तिगत रूप से, मीडिया से, सोशल मीडिया से व अन्य प्रचार के माध्यमों से पहुंचाया जाएगा। बीजेपी जिला सचिव होने के साथ कैनविन संस्था में सह-संस्थापक के नाते नवीन गोयल अब संस्था की ओर से एक हेल्प डेस्क भी शुरू करने जा रहे हैं। जिसकी अधिकारिक रूप से जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। वहां पर लोगों के सरकारी योजनाओं के काम, आवेदन आदि करने की सुविधा दी जाएगी। 

केंद्र सरकार की ओर से दिया गया यह राहत पैकेज 

केंद्र सरकार द्वारा देश को 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के लिए
भी जिला सचिव नवीन गोयल ने सरकार के इस प्रयास को सराहा। इस राहत पैकेज में 7800 करोड़ रुपए की कर रियायतें दी हैं। इसके अलावा 1,70000 करोड़ का प्रधानमंत्री जन कल्याण पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15000 करोड़ का पैकेज, एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए इमरजेंसी के लिए 3,00000 लाख करोड़, तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए सबोर्डिनेट लोन 20000 करोड़, एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स 50 हजार करोड़, व्यापार और श्रमिकों के लिए ईपीएफ समर्थन 2800 करोड़, ईपीएफ दरों में कमी 6750 करोड़, एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के लिए विशेष लिक्विडिटी योजना पैकेज 30000 करोड़, एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई की देयताओं के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के लिए 45000 करोड़, डिस्कॉम्स के लिए लिक्विडिटी 90000 करोड़, टीडीएस, टीसीएस दरों में कमी के लिए 50000 करोड़, दो महीनों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की मुफ्त अनाज की आपूर्ति के लिए 3500 करोड़, मुद्रा शिशु ऋण के लिए ब्याज सब्वेंशन के लिए 1500 करोड़, स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा को 5000 करोड़, आवास के लिए 70 हजार करोड़, नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन वर्किंग कैपिटल के लिए 30000 करोड़, केसीसी के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट के लिए 200,000 करोड़, माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लिए 10000 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए 20000 करोड़, टॉप से टोटल तक आपरेशन ग्रीन्स के लिए 500 करोड़, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 100,000 करोड़, एनिमल हस्बैंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 15000 करोड़, हर्बल खेती को बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन की पहल पर 500 करोड़, वायबिलिटी गैप फंडिंग 81,000 करोड़, अतिरिक्त आवंटन 40,000 करोड़ रुपए पैकेज में दिए गए हैं।