शीला दीक्षित की मानें तो केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाया है. बिजली के फिक्स्ड चार्ज जिसमें दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने पिछले साल मार्च में इजाफा किया था, उससे बिजली कंपनियों को लगभग 7 हजार करोड़ का फायदा हुआ. कांग्रेस मांग कर रही है कि इस पैसे
को दिल्ली की जनता को रिफंड किया जाए.
शीला दीक्षित और कांग्रेस की मांग है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोगों के 6 महीने के बिजली बिल माफ करे जिससे कि उन्हें राहत मिले. कांग्रेस का मानना है कि गर्मी में दिल्ली के लोग बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके लिए बिजली बिल माफ कर उन्हें राहत दी जा सकती है.
कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में फिक्स्ड चार्ज में बढ़ोतरी हुई है जिससे लोगों के बिजली बिल अब ज्यादा आ रहे हैं. कांग्रेस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बिजली के फिक्स्ड चार्ज और सरचार्ज के नाम पर 7401 करोड़ रुपये लूट का भी आरोप लगाया है!
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