अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अब सकरार करेगी बचे हुए प्रोजेक्ट पुरे

मंद पड़े अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लगातार कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। बैंकों के विलय को लेकर अहम ऐलान करने के बाद केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक बार फिर से कुछ खास क्षेत्रों के लेकर अहम घोषणाएं की। 

हाउसिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं-

हाउसिंग क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड 60 प्रतिशत तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की है। हालांकि इसमें शर्त यह होगी वह प्रॉजेक्ट एनपीए न हो।

घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है।

एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए कदम

निर्मला सीतारमण ने एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदमों का ऐलान किया है।एक्सपोर्ट के समय को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बोस्टन जैसे पोर्ट टर्न अराउंड के लिए आधा दिन लेता है। शंघाई और भी कम समय लेता है। सभी क्लियरेंस के लिए मैनुअल सर्विसेज को खत्म करके ऑटौमैटिक सिस्टम लागू किया जाएगा। एक्सपोर्ट फाइनैंस एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा। इसके साथ ही, 36 हजार करोड़ से 38 हजार करोड़ एक्सपोर्ट क्रेडिट को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे।

एमईआईएस 1 जनवरी 2020 से खत्म, इसकी जगह RoDTEP एक जनवरी से लागू होगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा। वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा। जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टैक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा।

वित्त मंत्र ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक
जारी रहेगा। निर्मला ने कहा नीतिगत दर में कटौती का लाभ बैंक ग्राहकों तक बढ़ाने लगे हैं। औद्योगिक उत्पादन और स्थिर निवेश में सुधार के संकेत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबका विश्वास की बात कही गई की। इसका मतलब है कि यदि 2019 के दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया जाता है तो जु्र्माना देना ही होगा। ऐसा करने से लोग कोर्ट में जाने से बचेंगे और देरी पर निश्चित जु्र्माना देकर रिटर्न फाइल करेंगे।  उन्होंने कहा कि ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू कर दी जाएगी जिसकी घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही असेसमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आवंटन पूरी तरह से ऑटोमेटिक रखा जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि हमने पार्शल क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलाान किया जिससे बैंक अपनी संपत्ति को बढा सकें। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को हम सभी सरकारी बैंकों के हेड से मुलाकात करेंगे और उनकी जरूरतों के बारे में चर्चा करेंगे।

पिछले एक महीने में निर्मला की तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस

पिछले एक महीने में यह वित्त मंत्री की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वित्त मंत्री उद्योगों को राहत देने के लिए पहले भी कई बड़े ऐलान किए जा चुकी हैं। 

सीतारमण ने कहा कि हम हमेशा से पछली घोषणाओं को आज की बातों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आज की प्रजेंटेशन में मैं पहले ब्रीफ में पिछली बातों का जिक्र करूंगी और किसी सेक्टर में अगर कोई सुधार हुआ है तो उसका भी जिक्र किया जाएगा।

पिछले कुछ हफ्तों में हमने जिन क्षेत्रों की चिंताएं सुनी हैं वो है- इन्फ्रस्ट्रक्चर खर्च, व्यावसायियों के लिए क्रेडिट बढ़ाना, सरकार की तरफ से संचालित बैंकों की पूंजा बढ़ाना, ऑटो सेक्टर को बूस्ट करने पर ध्यान देना और क्रेडिट फ्लो बढ़ाना।

निर्मला ने किए थे अहम ऐलान

बता दें कि सीतारमण ने अपनी पिछली प्रेस कांफ्रेस में कई ऐलान किए थे जिसमें 30 दिनों में जीएसटी रिफंड, बैंकों में 70 हजार करोड़ की पूंजी डालने, फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर बढ़े सरचार्ज को वापस लेना शामिल था।