collector-strict-on-rural-development-work-quality

कलेक्टर जन्मेजय महोबे सख्त, घटिया निर्माण पर नोटिस जारी

ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और रोजगार सहायकों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

By : Local News of India
कलेक्टर जन्मेजय महोबे सख्त, घटिया निर्माण पर नोटिस जारी

कलेक्टर जन्मेजय महोबे सख्त, घटिया निर्माण पर नोटिस जारी

लिसिका ग्रोवर 
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया 

 

जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों और रोजगार सहायकों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद पंचायत पामगढ़ में आयोजित बैठक में ग्राम पंचायत ससहा के निर्माणाधीन मंच में गुणवत्ताहीनता पाए जाने पर संबंधित आरईएस उप अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधूरे कार्यों को तत्काल शुरू कर समयसीमा में पूरा करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता बनाए रखने, जल संरक्षण के लिए सोक पिट, चेकडैम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता देने और 1 मई से 10 जून तक “सुशासन तिहार” के तहत गांव-गांव जन समस्या निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।

संबंधित सामग्री

कर्नाटक में अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव: मंत्री

कर्नाटक में अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव: मंत्री

कर्नाटक में पंचायत चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2026 में कराए जा सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि चुनाव की तैयारियां जारी हैं और कार्यक्रम जल्द घोषित होगा।

दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में लगेंगे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हर साल 50 करोड़ लीटर पानी बचाने की योजना

दिल्ली सरकार ने 75 CM श्री स्कूलों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए IGL और एहसास NGO के साथ समझौता किया। योजना से हर साल करीब 50 करोड़ लीटर वर्षा जल संग्रहित होगा।

छत्तीसगढ़ में बड़ा पुलिस फेरबदल, 24 IPS अधिकारियों के तबादले

छत्तीसगढ़ में बड़ा पुलिस फेरबदल, 24 IPS अधिकारियों के तबादले

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 24 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। 12 जिलों के SP भी बदले गए हैं।

महाराष्ट्र ने महिला किसानों को कानूनी मान्यता देने के लिए ‘महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक, 2026’ पेश किया

महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसानों को कानूनी मान्यता देने के लिए नया विधेयक पेश किया है, जिसमें कृषि कार्य से जुड़ी सभी महिलाओं को किसान की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है।

वीबी-ग्राम जी योजना के तहत मजदूरों को अब न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन मजदूरी

वीबी-ग्राम जी योजना के तहत मजदूरों को अब न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन मजदूरी

केंद्र सरकार ने वीबी-ग्राम जी योजना के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹300 तय की है, जिससे कई राज्यों में मजदूरी दरों में बढ़ोतरी होगी।