लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीबी-जी राम जी कानून के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार और संशोधन की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से लागू इस योजना के कारण राज्य पर वित्तीय और प्रशासनिक दोनों स्तर पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री विजय के अनुसार नई हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है। साथ ही इसके संचालन से जुड़ी कई शर्तें राज्य की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रही हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस कानून के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक और राज्यों के हितों के अनुरूप बनाया जाए, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा न आए।
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य संबंधों पर इसका असर देखने की संभावना जताई जा रही है।
