लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
नई दिल्ली। सूत्रों के अनुसार संयुक्त संसदीय समिति गंभीर मामलों में 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान को बनाए रखने के पक्ष में हो सकती है।
बताया जा रहा है कि यह प्रावधान विधायी सुधारों से जुड़े प्रस्तावों का हिस्सा है, जिस पर समिति विचार कर रही है। इस पर अंतिम निर्णय आने वाले समय में लिया जाएगा।
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उच्च पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और कानूनी स्थिति से जुड़ा हुआ है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे प्रावधानों से शासन में पारदर्शिता बढ़ सकती है, लेकिन इसके दुरुपयोग को लेकर भी बहस जारी है।
