लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
असम सरकार ने बजट 2026-27 में एक अहम प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत एक से अधिक पत्नी रखने वाले पुरुषों को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य लैंगिक न्याय, पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देना है।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को भी सरकारी कल्याण योजनाओं से बाहर रखा जा सकता है। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक संसाधनों का लाभ जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों तक पहुंचना चाहिए।
हालांकि, यह फिलहाल बजट प्रस्ताव का हिस्सा है और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
