नई दिल्ली: सरकार ने ₹2,000 तक के UPI लेनदेन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकारी राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक, बैंक ऐसे UPI भुगतान पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकते।
अधिसूचना में ₹2,000 तक के RuPay से जुड़े डेबिट कार्ड भुगतान को भी शुल्क-मुक्त रखा गया है। इसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा इन माध्यमों से भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने पर कोई बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं लगा सकेगा।
सरकार के इस कदम से छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे UPI और RuPay के जरिए कम राशि के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है।
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
अमित कुमार पांडेय