लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को ट्रायल में हो रही देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि राज्य जमानत का लगातार विरोध करता है, लेकिन मुकदमों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाता। यदि यही स्थिति जारी रही तो अदालत राज्य को "सार्वजनिक रूप से बेनकाब" करेगी।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी का कहना था कि वह पिछले चार वर्षों से जेल में है और उसके मामले में अब तक केवल दो गवाहों की ही गवाही हो सकी है, जबकि मुकदमे की सुनवाई 86 बार सूचीबद्ध हुई। कई मौकों पर उसे अदालत में पेश भी नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को शीघ्र सुनवाई का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यदि राज्य जमानत का कड़ा विरोध करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मुकदमे की सुनवाई भी तेजी से पूरी कराए। अदालत ने इस तरह की देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त आदेश दिए जाएंगे।
सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि अब सभी आरोपियों को प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में पेश किया जा रहा है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य को ट्रायल में तेजी लाने के लिए ठोस नीति बनाने का सुझाव दिया और निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम चार गवाहों की गवाही दर्ज कराने का प्रयास किया जाए।
