लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
कोयला मंत्रालय ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए कोयला ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन प्रक्रिया में Insurance Surety Bonds को वित्तीय सुरक्षा (financial guarantee) के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। इस कदम का उद्देश्य बोली प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाना है।
अब तक कोयला ब्लॉकों की नीलामी में कंपनियों को बैंक गारंटी (Bank Guarantee) या नकद सुरक्षा जमा (Cash Security) देना अनिवार्य होता था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत कंपनियां इंश्योरेंस आधारित श्योरिटी बॉन्ड का उपयोग कर सकेंगी, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी पर दबाव कम होगा और अधिक कंपनियां बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से खासकर मिड-साइज और नई कंपनियों को राहत मिलेगी, जो भारी बैंक गारंटी जुटाने में कठिनाई महसूस करती थीं। इससे कोयला क्षेत्र में निवेश और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ने की संभावना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। सरकार का फोकस घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने पर है।
इस नीति से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस सेक्टर को भी नया अवसर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड एक उभरता हुआ वित्तीय उपकरण माना जा रहा है।
