एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए केवल नीट परीक्षा अनिवार्य

मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राें काे अब अलग-अलग प्रवेश परीक्षा नहीं देनी हाेगी। अब एम्स सहित अन्य मेडिकल काॅलेजाें में प्रवेश के लिए सिर्फ नीट परीक्षा हाेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे संबंधित नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल काे मंजूरी दे दी है। इस बिल के संसद में पास हाेने के बाद एनएमसी इंडियन मेडिकल काउंसिल का स्थान लेगा अाैर भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-1956 खत्म हाे जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार काे हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों काे अब सिर्फ एक नीट की परीक्षा पास करनी होगी।

नए बिल से बनने वाले एनएमसी के चार स्वायत्त बाेर्ड- अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बाेर्ड, पाेस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बाेर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बाेर्ड अाैर एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बाेर्ड का गठन हाेगा। एनएमसी फीस अाैर अन्य खर्चाें काे लेकर
नियम भी निर्धारित करेगा। इसके अधिकार क्षेत्र में िनजी मेडिकल काॅलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हाेंगे।  

असम उत्तर प्रदेश में तीन रेल प्राेजेक्ट काे मंजूरी : कैबिनेट ने रेलवे के दाे प्राेजेक्ट उत्तर प्रदेश और असम मेंं एक प्राेजेक्ट काे भी मंजूरी दी है। दिल्ली से काेलकाता के बीच अतिरिक्त लाइन बिछाई जा रही है। इसके तहत इलाहाबाद से दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच 2890 कराेड़ रुपए की लागत से तीसरी रेललाइन बिछाई जाएगी। यह प्राेजेक्ट 2023-24 में पूरा हाेगा। वहीं 2042 हजार कराेड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी से न्यू बाेंगईगांव के बीच रेल पटरी का दाेहरीकरण किया जाएगा। 

इन्हें भी दी मंजूरी : 

1 अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा दिबांग हाइड्रो पावर मल्टीपर्पज प्राेजेक्ट

2 यूपी के सहजनवा और दोहरीघाट के बीच 81.17 किमी लंबी नई रेल लाइन का निर्माण 

3 दिवालिया बिल से जुड़ी संहिता में 7 संशोधनाें काे भी मंजूरी